विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद विजय गोयल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि बीते साढ़े चार साल में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई काम ही नहीं किया गया। गोयल ने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार इस मामले में झूठे आंकड़े पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि इसका ताजा सबूत ग्लोबल लिवेबिलिटी\B \Bइंडेक्स है, जिसमें दिल्ली 112वें स्थान से नीचे खिसककर 118वें स्थान पर पहुंच गई है।

बीजेपी नेता ने संवाददाताओं से कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण के मामले में नाकामी को ढांपने के लिए ही अब ऑड-ईवन का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस आंकड़े को दिखाकर प्रदूषण नियंत्रण का दावा किया गया हे, वह दरअसल, लुटियन क्षेत्र का है, जो एनडीएमसी एरिया में आता है। वैसे भी इस इलाके में पहले ही प्रदूषण का स्तर कम रहता है। असलियत में प्रदूषण के मानक पीएम 10 के स्तर पर तो दिल्ली सरकार कोई बात ही नहीं कर रही।

गोयल ने आरोप लगाया कि ऑड-ईवन के नाम पर करप्शन होता है और पिछले आंकड़े बताते हैं कि ऑड-ईवन से प्रदूषण स्तर पर कोई असर भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि असल में प्रदूषण कम करने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए थे, वे किए ही नहीं गए। कायदे से स्मॉग फ्री टावर लगाए जाने चाहिए, डस्ट फ्री सड़कें बनें, सड़कों को वैक्यूम क्लीनर से साफ किया जाए, साइकल व पैदल पथ बनाए जाएं और मेट्रो फेज 4 का निर्माण किया जाए। लेकिन मौजूदा दिल्ली सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। उलटा मेट्रो के फेज-4 में अड़ंगा ही लगाया।

नई दिल्ली/कुमार आलोक भास्कर। दिल्ली विधानसभा (delhi legislative assembly) के चुनावी लड़ाई का मुद्दा कहीं न कहीं लोगों के स्वास्थ्य और प्रदूषण को लेकर भी लड़ा जाएगा। इसके साफ संकेत मिलने शुरु हो गए है। राजधानी को पहले डेंगू से मुक्ति और अब pollution में भारी कमी के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (arvind kejriwal) के कथित दावे पर बीजेपी (bjp) ने जोरदार प्रहार किया है।

बीजेपी ने दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन पर उठाया सवाल

आज पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल (vijay goel) ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केजरीवाल की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह दोनों मामला में दिल्ली सरकार (delhi government) की बहुत ही सीमित भूमिका है या कह सकते है कि न के बराबर है, फिर भी केजरीवाल जनता के करोड़ों रुपये के टैक्स के तौर पर जमा किये पैसे को विज्ञापन में बहा रही है। जिससे केजरीवाल की मंशा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन (Odd-Even) पर भी सवाल उठाया है।

करोड़ों रुपये विज्ञापन में बहा रही है केजरीवाल सरकार  
विजय गोयल ने कहा कि बहुत ही हास्यापद है कि जहां डेंगू से राजधानी को मुक्ति दिलाने में mcd के उपलब्धि को दिल्ली सरकार खुद का बताकर अपनी पीठ थपथपा रही है। तो वहीं pollution को लेकर केजरीवाल के ताजा प्रचार पर भी एक बार फिर से झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकारी विज्ञापन में लुटियन जोन को बार-बार दिखा रहे है। जबकि सच तो यह है कि यह लुटियन जोन तो NDMC के अधिकार क्षेत्र में आता है। दिल्ली सरकार को अपने विज्ञापन में जहांगीर पुरी जैसे क्षेत्रों को दिखाना चाहिये। जहां pollution में सरकार की पोल खुल जाती है।

जनता को भ्रमित करना बंद करें
उन्होंने कहा कि आंकड़ों के कलाबाजी दिखाकर एक बार फिर जनता को भ्रमित करने की कोशिश में जुट गई है, जिसमें वे सफल नहीं होंगे। उन्होंने अपने बात के समर्थन में कहा कि आज जिस पीएम 2.5 के कम होने की बात की जा रही है असल में वो 128 पर पहुंचा हुआ है जबकि नौटंकी केजरीवाल इसे 115 दिखा रहा है। जबकि पीएम 10 पर केजरीवाल खामोश है क्योंकि इसका स्तर आज भी 277 है और 2014 में यह 295 पर था। कहीं न कहीं एक बार फिर से केजरीवाल जनता के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। 

मोदी सरकार की दूरगामी नीतियों के कारण कम हुए प्रदूषण
बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने कहा कि असल में pollution को लेकर जो भी सुधार दिख रहा है उसके लिये मोदी सरकार की दूरगामी नीतियों के कारण हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब कहीं पर भी सरकार सत्ता में आती है तो अपने चुनावी वायदे को पूरी करने में जुट जाती है। लेकिन यह पहली सरकार है जो जाते हुए काम कर रही है। जनता  भी केजरीवाल के नौटंकी को समझ चुकी है।

उन्होंने कहा कि ऑड-इवन आखिर 3 साल बाद क्यों राजधानी में लागू किया जा रहा है। जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि यह ऑड-इवन से pollution को कम करने में कोई मदद नहीं मिली है। क्योंकि वाहनों से मात्र केवल नौ प्रतिशत ही प्रदूषण होता है। एनजीटी और टेरी ने भी दिल्ली सरकार के इस प्रयास को नाकाफी बताया है। फिर भी केजरीवाल करोडों रुपये विज्ञापन पर खर्च कर रही है।

असली मुद्दों से ध्यान भटकाने में जुटी है केजरीवाल
उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपने corruption से ध्यान हटाने के लिये इस तरह के नौटंकी करके जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस वे के बनाने से लगभग 60,000 गाड़ियां बाहर से बाहर ही जा रही है। जिससे दिल्ली के pollution में भारी कमी देखने को मिली है। वहीं मोदी सरकार ने पराली के निस्तारन के लिये पंजाब और हरियाणा सरकार को 11,000 करोड़ रुपये दिये है।

यी दिल्ली, 14 सितम्बर (वार्ता) पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता विजय गोयल ने प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वाहनों के आवागमन में सम-विषम फार्मूला लागू करने की घोषणा पर तीखा हमला करते हुए शनिवार को कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है।

श्री गोयल ने कहा कि प्रदूषण के नाम पर श्री केजरीवाल दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं और दो पृष्ठों की तरह दोहरा झूठ बोल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को प्रदूषण बढ़ने की आशंका को ध्यान में रखकर चार से 15 नवंबर तक वाहनों के संचालन में सम.विषम फार्मूला लागू करने का एलान किया है।

दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री पीएम 2.5 की बात कर रहे लेकिन पीएम 10 का उल्लेख नहीं करते हैं। पीएम 2.5 का स्तर 115 नहीं 128 है। प्रदूषण के मामले में राजधानी वैश्विक सूचकांक में 112 से 118 नंबर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 55 महीने के दौरान श्री केजरीवाल ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये और अब जब विधानसभा चुनाव में चंद माह बचे हैं तो प्रदूषण को लेकर उन्हें बहुत चिंता सताने लगी है।

सम-विषम योजना के एलान को राजनीतिक नाटक करार देते हुए श्री गोयल ने कहा कि यह पहले उस समय किया गया था जब दिल्ली में स्कूल बंद थे और अब ऐसे समय करने की घोषणा की गई है जब स्कूल खुले रहेंगे।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कह चुका है कि सम-विषम फार्मूले से प्रदूषण कम नहीं होने वाला। टेरी की भी यही राय है। बोर्ड का मानना है कि यदि प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए सम-विषम फार्मूला लागू करना है तो इसमें दुपहिया भी शामिल किए जाने चाहिए। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केजरीवाल सरकार को जो कदम उठाए जाने थे, वे नहीं उठाये गए और अब श्री केजरीवाल सम-विषम का राग अलाप रहे हैं।

श्री गोयल ने कहा जब श्री केजरीवाल स्वयं मान रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण एक चौथाई कम हो गया है तो सम-विषम फार्मूले की क्या जरूरत है। केंद्र सरकार ने दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए जो कदम उठाये हैं, उनसे आशातीत सफलता मिली है। ईस्टर्न-वेस्टर्न एक्सप्रेस-वे बन जाने से दिल्ली नहीं आने वाली गाड़ियां बाहर ही बाहर निकल जाती हैं। इससे 65 हजार गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश नहीं करती। मेरठ हाई-वे भी बनाया जा रहा है। उधर पंजाब और हरियाणा को पराली नहीं जलाई जाये, इसके लिए मोदी सरकार ने 11 हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। केंद्र के उपायों से जब प्रदूषण दिल्ली में नियंत्रित होने लगा है तो श्री केजरीवाल राजनीतिक नाटक के लिए सम-विषम फार्मूला लागू कर रहे हैं जिसका विरोध करके राजधानी के लोग स्वयं जवाब दे देंगे।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली (New Delhi) में अनधिकृत कालोनियों (Unauthorized colony) को नियमित कराने के मुद्दे पर सियासत चरम पर है। इस कार्य के क्रेडिट के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) में रार बढ़ रही है। इसी क्रम में अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विजय गोयल (Vijay Goel) ने सीएम केजरीवाल (CM Kejiwal) पर निशाना साधा है। 

उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा की प्रेस कांफ्रेंस में तथ्यों के साथ बताया 15 साल कांग्रेस ने अनधिकृत कॉलोनी में रहने वालो लोगों को धोखा दिया। अब 5 साल से केजरीवाल भी उनको धोखा दे रहे है। 2008 में मैंने रामलीला मैदान में अनधिकृत कॉलोनी पर लाखों लोगों की रैली की, केवल BJP ही कॉलोनियों को नियमित कर सकती है। 

सेटेलाइट मैपिंग के जरिए हो रहा सर्वे
बता दें कि इन कॉलोनियों के सीमांकन का सेटेलाइट मैपिंग के जरिए सर्वे का काम जारी है, जिसे इस माह के अंत तक पूरा कर लेने की संभावना भी जताई गई है। कॉलोनियों के नियमितिकरण पर केंद्र सरकार (Central government) जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकती है। 

मालिकाना हक की समस्या होगी दूर
माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की इस घोषणा के साथ ही जहां इन कॉलोनियों में रहने वाली करीब 35 फीसदी से अधिक आबादी के लिए लगभग दो दशक से भी अधिक समय से चली आ रही संपत्ति पर मालिकाना हक को लेकर समस्या दूर होगी।

पिछले दो दशक और उससे पहले से ही दिल्ली विधानसभा चुनावों में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितिकरण का मुद्दा विभिन्न दलों के मेनिफेस्टो का भी हिस्सा रहा है। जीत-हार में भी इस इलाके में रहने वाले लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। यही वजह है कि  अब केंद्र सरकार ने इस मामले में पूरी सतर्कता बरतते हुए कदम उठाना शुरू किया है। 

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने की वजह से दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने 7 सूत्रीय एक्शन प्लान के तहत नवंबर में 10 दिनों के लिए ऑड-ईवन स्कीम फिर से लागू करने की घोषणा की है। दिल्ली बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध करते हुए दिल्ली सरकार से पूछा है कि जब वह खुद विज्ञापनों के जरिए यह प्रचार कर रही है कि दिल्ली में प्रदूषण कम हो रहा है, तो फिर ऑड-ईवन लागू करने की क्या जरूरत है? बीजेपी ने यह भी पूछा है कि मुख्यमंत्री बताएं कि दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए उन्होंने 5 साल तक क्या किया और केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों में कितना सहयोग किया?

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दावा किया कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में अभी जितनी भी कमी आई है, उसका पूरा श्रेय मोदी सरकार को जाता है, जिसने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का काम पूरा करके उन्हें चालू करवाया। इसकी वजह से 60-65 हजार ट्रक अब बाहर से ही गुजर जाते हैं। इसके अलावा एनएच-24 को चौड़ा करने और धौलाकुआं के आसपास भी ट्रैफिक जाम कम करने के लिए केंद्र सरकार ने परियोजनाएं बनाईं। इसकी वजह से दिल्ली में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण में कमी आई है।

दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार के कामकाज का हवाला देते हुए तिवारी ने कहा कि इन लोगों ने 5 साल तक प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और उनका सारा फोकस सिर्फ ऑड-ईवन लागू करने पर रहा, जबकि खुद सीपीसीबी की रिपोर्ट बताती है कि ऑड-ईवन लागू करने से प्रदूषण में कोई खास कमी नहीं आई थी। ऑड-ईवन बेहद सख्त कदम है, जिसे इमरजेंसी के हालात में ही लागू करना चाहिए, लेकिन अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में केजरीवाल ने चुनावी स्टंट के तहत एक बार फिर से इसे लागू करने की घोषणा की है।

तिवारी ने पूछा कि अगर केजरीवाल को दिल्ली की इतनी ही चिंता है, तो पेरिफेरल एक्सप्रेस के लिए दिल्ली सरकार ने 484 करोड़ रुपये क्यों नहीं दिए? पिछले 5 सालों में कभी लोगों को फ्री में मास्क बांटने की पहल क्यों नहीं की? धूल उड़ने की वजह से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया और प्रदूषण की रोकथाम में एमसीडी की कितनी मदद की? मेट्रो के चौथे फेज के काम में अड़ंगा क्यों लगाया? दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें अब तक क्यों नहीं आई? तिवारी के मुताबिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अभाव में ऑड-ईवन लागू करने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकना हम सबका लक्ष्य है, लेकिन इसके लिए लगातार काम करने की जरूरत है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली की गर्वनेंस का मजाक बना दिया है। जब साढ़े चार साल निकल गए हैं और सरकार के 4 महीने बाकी रह गए हैं, तो केजरीवाल को मास्क बांटने, पौधे लगाने, स्प्रिंक्लिंग करने और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मार्शल लगाने की याद आ रही है। असल में सरकार ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया और अब नाकामी को छुपाने के लिए फिर से ड्रामेबाजी की जा रही है।

विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन को लागू करने का फैसला लेने से पहले न तो कोई साइंटिफिक स्टडी कराई और ना ही कोई व्यापक सर्वे कराया है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी सरकार अपने मनमाने तरीके से प्रदूषण से निपटने की कोशिश कर रही है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पर्याप्त संसाधनों के अभाव में दिल्ली के लोगों को इससे परेशानी ही होगी। वहीं प्रदूषण में भी इसकी वजह से कोई खास कमी नहीं आने वाली है।

दो साल में दिल्ली होगी प्रदूषण मुक्त : गडकरी

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी दिल्ली में ऑड-ईवन लागू करने की योजना को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में इसे लागू करने की कोई जरूरत है। गडकरी ने कहा कि हमने दिल्ली में एक नया रिंग रोड बनाया है, जिससे प्रदूषण में काफी कमी आई है। इसके अलावा मेरे विभाग ने दो साल में लगभग 50 करोड़ रुपये दिल्ली को दिए हैं। इससे यमुना के पानी और दिल्ली के वायुमंडल को स्वच्छ बनाने की योजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दो सालों में दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो जाएगी।

While the Bharatiya Janata Party (BJP) here on Friday termed the Arvind Kejriwal government’s the odd-even scheme launch plan in November a drama and poll stunt, the AAP asked the BJP to support it as air pollution affected people without discrimination.

Speaking to the media, BJP Rajya Sabha member Vijay Goel said the people would oppose the scheme. “With just four months to polls, the Kejriwal government has now woken up to pollution. It’s merely a political stunt. Kejriwal didn’t do anything to reduce pollution in the last 5 years and all of a sudden started talking about distributing masks, odd-even scheme, etc.”

Goel, former Delhi BJP chief, credited the Centre and the MCDs for reduction in pollution. The fall in pollution levels was due to efforts of the central government, which built the Eastern-Western Highway that diverted over 60,000 vehicles outside Delhi, Meerut Expressway and Dhaula Kuan loops, he said.

“The rolling out of BS-VI norms in Delhi is also a central government scheme. It’s the central government and MCDs that ordered barricades around construction sites to reduce dust pollution and shifting of brick kilns to greener technology,” Goel said.

He said the “odd-even drama” was first time done in 2016 and only four-wheelers were prohibited. “The reports released by the central government and the CPCB said the odd-even scheme had zero impact on pollution levels,” he said.

Calling it an election stunt, he said Kejriwal was declaring these schemes out of desperation and despair and with hope to fool the people of Delhi.

BJP Delhi chief Manoj Tiwari said, “Implementation of the odd-even scheme without any improvement in the public transport system is a punishment for the people.”

The AAP, on the other hand, said the scheme would be implemented between November 4 and November 15 to make Delhi pollution-free and the BJP should cooperate in it.

AAP national spokesperson Atishi said various measures had reduced pollution in Delhi by 25 per cent. There were many reasons behind the fall in pollution, like end of diesel generators due to 24-hour power and reduced movement of trucks due to the Eastern Western Peripheral Highway.

“To further reduce pollution, the Delhi government is working with the central government and Municipal Corporations to form new policies,” she said.

“Tiwari does not believe that there is any need to implement the odd-even scheme in Delhi. This is a negative attitude of the BJP,” she said.

Union Home Minister Amit Shah and a group of BJP leaders, including party working president JP Nadda, swept the floors at AIIMS on Saturday morning. The top leaders kickstarted BJP's 'seva saptah' on Saturday to celebrate Prime Minister Narendra Modi's upcoming birthday.

Bharatiya Janata Party has planned week-long events, including the service week, to celebrate PM Modi's 69th birthday on September 17.

BJP President Amit Shah along with working president JP Nadda, Vijay Goel and Vijender Gupta were seen sweeping the floors at AIIMS during the launch of 'seva saptah'.

Speaking to reporters, Amit Shah said, "BJP workers across the country will begin celebrating 'seva saptah' today. Our PM has dedicated his entire life to serve the nation and worked for the poor. So it is appropriate that we celebrate his birthday week as 'seva saptah'."

The BJP leaders also distributed food and fruits among the patients at AIIMS.

BJP will observe 'seva saptah' across the country during which various welfare activities will be carried out, party general secretary Arun Singh had said earlier.

As part of the service week celebrations, the party will be organising blood donation camps, free health checkup camps, distribution of food items among orphans and elderly people.

कनॉट प्लेस में गोयल ने चलाया ‘नो टु प्लास्टिक’ अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में प्लास्टिक के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत बुधवार को बीजेपी सांसद विजय गोयल ने कनॉट प्लेस के पालिका …प्रशांत सोनीनवभारत टाइम्स | Updated: 12 Sep 2019, 08:00:00 AM IST
facebooktwitteremailविस, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में प्लास्टिक के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत बुधवार को बीजेपी सांसद विजय गोयल ने कनॉट प्लेस के पालिका बाजार इलाके में 'नो टु प्लास्टिक' अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए बड़ी संख्या में कपड़े के थैले भी मुफ्त में बांटे। गोयल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने मथुरा में कचरे वालों के साथ प्लास्टिक उठाकर 'नो टु प्लास्टिक' आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का संदेश दे दिया है। ऐसा ही संदेश उन्होंने खुद हाथ में झाड़ू उठाकर 'स्वच्छ भारत अभियान' के लिए दिया था। गोयल ने बताया कि इस अभियान के तहत पहले चरण में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाने की योजना है, क्योंकि हमारे देश में हर दिन जो 26,000 टन प्लास्टिक का कचरा निकलता है, उसमें से 43 प्रतिशत प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक होता हे। गोयल ने कहा है कि वह जल्द ही पब्लिक स्कूलों की असोसिएशंस की मीटिंग बुलाकर उनसे कहेंगे कि वे अपने स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के माध्यम से घर-घर तक प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने का संदेश पहुंचाएं। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी अपील की है कि वह दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी इस बारे में जागरूक करने में सहयोग करें।