खास बातें
घरेलू उद्योगों की सीमा बढ़ाकर 11 किलोवाट और नौ मजदूरों तक हुई
ट्रेड लाइसेंस के लिए अब 12 की जगह केवल दो प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे
500 वर्ग मीटर तक के घरेलू नक्शों को पास कराने के लिए नहीं जाना होगा एमसीडी दफ्तर

चुनाव आते ही राजनीतिक दलों को हर समस्या का हल 'सूझने' लगा है। अब 11 किलोवाट तक बिजली की खपत करने वाले और अधिकतम नौ मजदूरों को लगा कर चलाए जा रहे घरेलू उद्योगों की सीलिंग नहीं की जा सकेगी। दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके पहले पांच किलोवाट बिजली के लोड और पांच से अधिक मजदूरों वाले घरेलू उद्योगों को भी सील किया जा रहा था।
इससे लाखों लोगों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया था, लेकिन इस आदेश के पारित होने से घरेलू उद्योग चलाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यह राहत केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को ही मिलेगी।
 
पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने मंगलवार को एक प्रेस कांफेंस के दौरान बताया कि भाजपा शासित तीनों नगर निगमों ने तीन बड़े फैसले किए हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी आसान बनेगी। उन्होंने कहा कि अब सीलिंग के नाम पर घरेलू इकाइयों को नहीं डराया जा सकेगा।मकान के नक्शे भी ऑनलाइनगोयल के मुताबिक दिल्ली में मकान बनाने के लिए लाइसेंस लेने के मामले में भी लोगों को बड़ी राहत दी गई है। अब लोगों को 500 वर्ग मीटर तक की एरिया में मकान बनवाने के लिए नक्शा पास करवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब किसी प्रमाणित आर्किटेक्ट से पास करवाया हुआ नक्शा और जमीन पर मालिकाना हक का प्रमाण पत्र जमा करने से प्रस्तावित मकान का नक्शा पास हो जाया करेगा। नक्शे में 'बिल्डिंग बाइलाज' नियमों की किसी अवहेलना पर मकान मालिक नहीं, बल्कि आर्किटेक्ट जिम्मेदार माना जाएगा। ये दोनों प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन जमा करवाए जा सकेंगे। यानी इसके लिए भी लोगों को अब एमसीडी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।  घर बैठे मिलेगा ट्रेड लाइसेंसदिल्ली बीजेपी नेता विजय गोयल ने कहा कि अब तक ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए लगभग दर्जनों प्रकार के दस्तावेज जमा करवाने पड़ते थे। इसमें भ्रष्टाचार की काफी संभावना होती थी और लोगों को परेशान भी होना पड़ता था। लेकिन अब केवल जमीन पर उद्योग चलाने का किराया समझौता पत्र या मालिकाना हक और आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र देकर ही ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा।

इसके लिए किसी व्यापारी को एमसीडी तक जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वह इसे एमसीडी के पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा। इस तरह व्यापारी को व्यापार करने में सहूलियत होगी। 

Residents building houses on plots up to 500 square metres can now get their layout plans approved on a self-certification basis online, with the BJP-ruled civic bodies extending the exemption category. Earlier, self-certification was allowed only for residential plots up to 105 square metres.AdvertisingFor this purpose, an online module was launched by L-G Anil Baijal Tuesday. He observed that the module would bring transparency in the system by minimising human interface. This will be a step towards ease of doing business and of living in the city, he said.
Rajya Sabha MP Vijay Goel, during a press conference at the BJP Delhi office, said, “People building houses up to 500 square metres will now just have to get a layout plan prepared by an architect and submit it online. It will then be acknowledged and certified by the municipal corporation.”

South Corporation standing committee chairperson Jai Prakash said the decision will save people from red tapism and corruption.
“Earlier, people needed no-objection certificates from dozen of agencies. We often got complaints of engineer-level officials making undue restrictions. This will save them from these things,” he said.

South MCD commissioner Gyanesh Bharti explained: “The architect will file the case online for obtaining sanction of building plan certificate. This will be scrutinised automatically by the Online Building Plan System module. In case of any shortcoming, an error report will generated so modifications can be made.”

बीजेपी ने 3 पेज के शिकायती पत्र में केजरीवाल पर उठाए सवाल
विजय गोयल बोले-चुनाव आयोग ने दिया उचित करवाई का आश्वासन

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियां अब तैयार हो चुकी हैं. वहीं दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. सांसद विजय गोयल के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने अपनी शिकायतों का पिटारा लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है.

क्या है बीजेपी का आरोप

बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ 3 पेज के शिकायती पत्र दिया. इस पत्र में बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार अपने प्रमोशन के लिए  सरकारी धन का इस्तेमाल कर रही है.

उनका कहना है कि केजरीवाल सरकार महंगे विज्ञापनों के जरिए लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है.  बीजेपी ने इसे लेकर मुख्य चुनाव आयोग से शिकायत की है. साथ ही केजरीवाल सरकार के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया.

विजय गोयल ने केजरीवाल पर साधा निशाना

मुख्य चुनाव आयोग से मिलने के बाद विजय गोयल ने कहा, 'केजरीवाल सरकार के खिलाफ मामला कोई नया नहीं है. केजरीवाल सरकार नेे जो काम कभी किए ही नहीं, उन्हें भी विज्ञापनों में अपना बताकर पेश करने की नाकाम कोशिश की है.

केजरीवाल थपथपाते हैं अपनी पीठ

विजय गोयल ने कहा, 'शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में केजरीवाल अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को न तो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं और न ही कोई नया स्कूल बनाया गया है जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके.' उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

नई दिल्ली, जेएनएन। राज्यसभा सदस्य विजय गोयल के नेतृत्व में भाजपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार शाम मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से मिला। उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बारे में दिल्ली के मुख्य सचिव से बात करके उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। मामला चाहे प्रदूषण की समस्या से निपटने का हो या फिर दिल्ली परिवहन निगम की बसों की कमी दूर करने का प्रत्येक मोर्चे पर यह सरकार विफल रही है।

दिल्ली की जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को न तो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं और न ही कोई नया स्कूल बना है। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्री जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं।

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि होर्डिंग्स में नई दिल्ली नगर पालिका (एनडीएमसी) क्षेत्र की तस्वीर लगाकर मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रदूषण कम होने का दावा कर रहे हैं, जबकि इसमें दिल्ली सरकार का कोई योगदान नहीं है। AAP को लेकर दिल्लीवासियों में रोष है। नगर निगम चुनाव व लोकसभा चुनाव में लोगों की नाराजगी सामने आ गई है। अब विधानसभा चुनाव में भी AAP की हार सुनिश्चित है, इसलिए मुख्यमंत्री लोगों को गुमराह करने के लिए मुफ्त योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश भाजपा महामंत्री कुलजीत सिंह चहल, विधायक ओम प्रकाश शर्मा और पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा भी शामिल थे।

वस, नई दिल्ली : झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देने के लिए 270 झुग्गी बस्तियों के सर्वे पर राज्य सभा सांसद विजय गोयल दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। आईपी डिपो के पास अन्ना नगर के झुग्गियों में पदयात्रा के दौरान गुरुवार गोयल ने कहा कि शीला दीक्षित की तरह ही दिल्ली सरकार झुग्गियों में रहने वालों को झूठा प्रमाण पत्र देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि वह इस फरेब में न आएं।

उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना को ही दिल्ली सरकार की योजना बता कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनका कहना था कि डीडीए जो सर्वे करेगी, उसी के आधार पर ही झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मिल सकता है। मुख्यमंत्री प्रत्येक परिवार को प्रमाणपत्र जारी करने की बात कर रहे है। यह वैसा ही है, जैसे कि कांग्रेस सरकार सरकार के कार्यकाल में दिल्ली के झुग्गियों में रहने वाले लोगों को मकान के नाम पर्चियां थमा दी गई थी। गोयल लोगों से संपर्क साधने के लिए रोजाना 5 से 10 किमी पदयात्रा कर रहे हैं।

नई दिल्ली
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को डेनमार्क में आयोजित सी40 समिट में जाने की मंजूरी न दिए जाने पर वार-पलटवार का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी (आप) ने इसको लेकर केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगाया है तो केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें मंजूरी न देने की वजह बताते हुए कहा गया है कि वह मेयर की समिट थी जिसमें सीएम नहीं जा सकते थे।

आप ने विदेश मंत्रालय द्वारा राजनीतिक क्लियरेंस न दिए जाने पर तंज कसते हुए कहा था कि केजरीवाल वहां घूमने नहीं बल्कि काम से जा रहे थे और केंद्र का फैसला गलत संदेश देगा।

वहीं, अब बीजेपी नेता विजय गोयल ने इस पर टिप्पणी करते हुए आप सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, 'वह मेयर कॉन्फ्रेंस है। वह अपने प्रस्तावित दौरे से मुद्दा बनाना चाहते हैं। बेहतर होता कि वह किसी मेयर को वहां भेजते जिसने प्लास्टिक और वेस्ट मैनेजमेंट पर काम किया है।'

BJP Rajya Sabha MP Vijay Goel on Wednesday hit out at Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal for blaming Centre for not letting him attend the climate meet in Denmark and said the AAP chief was habituated to criticize Prime Minister Narendra Modi.

Goel said Kejriwal should have sent mayors to the conference in Denmark, as the event is meant for them, not for chief ministers.

"The conference he spoke of is for mayors. He should have sent mayors from Delhi corporations. But he did not do that. The only thing he could do is speak negative things about the Prime Minister," he said.
"Kejriwal is busy criticizing Prime Minister Modi instead of focusing on Delhi`s development", the BJP leader alleged.

Cornering Kejriwal for taking credit of reducing pollution levels in Delhi, Goel said that it was possible due to initiatives by the Centre.

"What did he do? He has done everything in advertisements. It is the central government`s initiatives that led to air pollution control. He is again blaming stubble burning for imposing odd-even on Delhi residents," the BJP MP said
He said the Delhi Chief Minister was coming up with such strategies as national capital is set to go to polls next year.

Kolkata Mayor and West Bengal Urban Development Minister Firhad Hakim are slated to attend the climate meet in Copenhagen from October 9 to 12.

Kejriwal was to attend the four-day C-40 climate summit. He was to speak on his government`s work towards lowering pollution, including the car rationing scheme.

The AAP had accused the BJP-led Centre of showing hostility and not giving political clearance to Kejriwal and others for attending the conference.

Meanwhile, the Ministry of External Affairs (MEA) had said that "clearance from political angle was declined" on the application of Kejriwal and seven others, seeking political clearance to attend the climate summit in Denmark.

Raveesh Kumar, spokesperson MEA said, "A considered decision on political clearance by the Ministry of External Affairs is based on multiple inputs and takes into account the nature of the event, the level of participation by other countries, type of invitation extended, etc."
The participation of Delhi Chief Minister as a Speaker at a panel discussion was not commensurate with the level of participation from other countries. The chief minister of one of the largest and populous cities in the world, which also is the capital of India, was therefore advised not to attend the event." 

वस, नई दिल्ली : दिल्ली में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए बीजेपी नेताओं ने बुधवार को अलग-अलग जगहों से पद यात्रा शुरू की हैं। राज्यसभा सांसद विजय गोयल ने इस दिन चावड़ी बाजार, बल्लीमारान, खारी बावली और चांदनी चौक में पद यात्रा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पद यात्रा के जरिए महात्मा गांधी ने जो संदेश देश दिया था, उसे ही आगे बढ़ाया जा रहा है। पद यात्रा के दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पिछले पांच सालों में दिल्ली सरकार ने केंद्र के योजनाओं को दिल्ली में लागू करने में सहयोग नहीं किया। चांदनी चौक में डिवेलपमेंट के लिए शाहजहांनाबाद रीडिवेलपमेंट बोर्ड बनाया गया है, जिसके चेयरमैन मनीष सिसोदिया हैं। लेकिन उन्होंने यहां के विकास के लिए एक ईंट तक नहीं लगाई होगी।